
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रदेश के विभिन्न विभागों से 6 महीने से लगातार जानकारी मांगने के बाद भी अयोग्य कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। जीएडी ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से उन अयोग्य कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जिनकी आयु 50 वर्ष और 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी हो। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसा किया गया था। सरकार ने अयोग्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए सभी विभागों से जानकारी चाही थी। ये ऐसे कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से छुट्टी पर हैं या बिना जानकारी दिए गायब हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे। जीएडी के अधिकारियों के मुताबिक 50-20 के फॉर्मूले के आधार पर 4 बार विभागों को लिखा जा चुका है, लेकिन जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे कर्मचारियों के अभिलेखा की छानबीन की समीक्षा नहीं हो पा रही। खास बात यह है कि जीएडी ने विभागों ने जानकारी भेजने की समय-सीमा दी थी, जिसका भी पालन नहीं हुआ।
जीएडी के विभिन्न विभागों से 6 माह से मांगी जा रही है जानकारी
कई बार भेजे गए रिमांडर
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार के निर्देश थे कि ऐसे कर्मचारी जो अयोग्य हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। विमानन विभाग में ऐसा हुआ भी, लेकिन अन्य विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार रिमांडइर देने के बाद भी विभागों ने जीएडी को जानकारी नहीं दी।
जीएडी सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने कहा कि अब तक विभागों ने इस संंबंध में जानकारी नहीं भेजी है। जब जानकारी आएगी तब आगे की प्रक्रिया होगी।
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source
https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/mp-news-information-not-sent-to-ineligible-workers-of-50-years-of-age-and-20-years-of-service-064508-6366472.html
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