भास्कर संवाददाता |आगर-मालवाकेंद्र की भाजपा सरकार प्रदेश सरकार के साथ पूरी तरह भेदभाव कर ही रही है। पिछले दिनों मप्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर 73.7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। उसमें से 6.45 लाख टन गेहूं की राशि केंद्र सरकार ने देने से साफ इनकार कर दिया और 1400 करोड़ रुपए का भार मप्र पर डाल दिया। केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार के साथ ही किसानों के साथ ही छल कर रही है।
यह बात कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक विपुल परमार ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में दिए गए धरने के दौरान कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने कहा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली 50 प्रतिशत का अंश अब तक जारी नहीं किया। कांग्रेस के जिला सचिव गुड्डू लाला ने कहा सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की राशि प्रदेश को अभी तक जारी नहीं की। इससे सड़कों व निर्माण के काम प्रभावित हो रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा मप्र में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि देने में केंद्र सरकार पक्षपात कर ही है, जबकि प्रदेश सरकार जनता के हितों के लिए तत्परता से काम कर रही है। कार्यक्रम को जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवकरण गुर्जर, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर, पूर्व नपा अध्यक्ष बसंत भाटिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शमीउल्ला कुरैशी, पीसीसी सदस्य राजकुमार गोरे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार, रमेश सूर्यवंशी, बड़ौद ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर, जिला प्रवक्ता हरिओम यादव आदि ने संबोधित किया।
छावनी नाके पर प्रदर्शन के बाद एसडीएम को दिया आवेदन
छावनी नाके पर दिए गए धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम महेंद्र सिंह कवचे को सौंपा। इस अवसर पर ब्लाॅक अध्यक्ष नीलेश पटेल, महेंद्र पालीवाल कानड़, महेंद्र सिंह बीजानगरी, नरेंद्र सिंह दरबार तनोडिया, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष शीतल जैन, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोजमेरी डंडेल, रउफ मुल्तानी, जिला मीडिया प्रभारी अमित अजमेरा आदि मौजूद रहे।
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source https://www.bhaskar.com/mp/shajapur/news/mp-news-central-government-cheating-farmers-by-not-giving-support-price-081514-6036004.html
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