वन मित्र एप: अपलोडिंग कार्य में वन विभाग का नहीं मिल रहा सहयोग

वन मित्र एप: अपलोडिंग कार्य में वन विभाग का नहीं मिल रहा सहयोग

जबेरा। सरकार द्वारा अमान्य वन भूमि दावा फार्मों का पुनः परीक्षण कर मध्य प्रदेश वन मित्र एप में अपलोड करने की प्रक्रिया दमोह जिला के ब्लॉक जबेरा में शुरू की गई है।

प्रक्रिया में कलेक्टर तरूण राठी व आदिम जाति कल्याण विभाग दमोह संयोजक रेखा पंचाल व ब्लॉक जबेरा सीईओ अवधेश सिंह ग्राम पंचायतों के सचिव सहायक सचिव वन भूमि दावा फाॅर्म परीक्षण से लेकर अपलोड करने तक लगे हुए हैं। साथ ही मानव जीवन विकास समिति भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के कार्यकर्ता ब्लॉक समन्वयक साथी शासन प्रशासन के सहयोग में गांव से लेकर ग्राम पंचायतों व जिला स्तर तक लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश वन मित्र एप अपलोड करने में प्रथम व्यक्तिगत जानकारी अपलोड कराने के लिए जनजागरूकता अभियान के तहत ग्रामों में मीटिंग, चौपाल, पदयात्रा के माध्यम से व्यक्तिगत लगने वाली जानकारी के साथ दावा, परीक्षण की भी जानकारी लोगों को दी जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायतों में कलेक्टर के आदेश अनुसार वन भूमि दावा फाॅर्म परीक्षण में वन विभाग के वीडगार्ड व पटवारी वन अधिकार समिति के लोग इस कार्य में ग्रामवासियों को सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

सिंग्रामपुर में पदस्थ रेंजर बीएस राजपूत का कहना है कि यदि वनविभाग के बीट गार्ड उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो मैं उनको निर्देशित करता हूं।

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source https://www.bhaskar.com/mp/damoh/news/mp-news-van-mitra-app-forest-department-is-not-getting-support-in-uploading-work-090558-6124149.html