मप्र शासन ने जीएसटी काउंसिल से मांगे मुआवजे के 5995 करोड़

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को कोरोना काल के दौरान राज्यों के कंपनसेशन राशि को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। विशेष बैठक में मप्र शासन ने अप्रैल से जुलाई माह तक के कंपनसेशन की कुल 5995 करोड़ बकाया राशि की मांग रखी।

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मार्च तक की राशि मिल चुकी है। इस विपरीत समय में केंद्र ने यह राशि जारी कर दी, इससे आर्थिक मोर्चे पर राहत मिली है। कोरना काल की अवधि अप्रैल से जुलाई के बीच का मप्र शासन का 5995 करोड़ रुपए लॉस कंपनसेशन हिस्सा बन रहा है।

अप्रैल से अगस्त 2019 के दौरान मप्र शासन को 8521 करोड़ का राजस्व मिला था, वहीं इस अवधि के दौरान इस साल राजस्व 5425 करोड़ रुपए आया है। वहीं 14 फीसदी बढ़ोतरी के फॉर्मूले के तहत मप्र शासन को 2020-21 के वित्तीय साल में हर माह 2460 करोड़ रुपए की आय तय है। आय कम होती है तो भरपाई जीएसटी काउंसिल द्वारा की जाएगी।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

संकेतात्मक फोटो

source https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/mp-government-asks-for-5995-crore-compensation-from-gst-council-127659832.html