पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सागर के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 तक के अपूर्ण आवासों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि विगत वर्षो के कुल 2758 आवास अपूर्ण हैं।
जिला सीईओ ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि राशि निकालने वाले प्रकरणों में संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाए, एवं कार्य प्रारंभ न करने पर पर शासकीय राशि के दुरुपयोग/प्रभक्षण की एफआईआर दर्ज कराई जाए। एफआईआर दर्ज कराने में यदि किसी जनपद पंचायत को कठिनाई आती है तो जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराएं। पुराने आवासों में जनपद पंचायत देवरी, केसली, मालथौन में अत्याधिक अपूर्ण आवासों की संख्या है, जिसके संबंध में संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, उक्त आवासों में से 50 प्रतिशत आवास एक माह की अवधि में पूर्ण कर लिए जाएंगे। अन्य अपूर्ण आवासों को जल्दी पूरा करने के लिए जिला पंचायत द्वारा उदय गौतम परियोजना अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रद्युम्न छिरोलिया सहायक परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि विधिवत रणनीति तैयार कर योजनाबद्व तरीके से अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराएं।
मजदूरों को रोजगार देने बनाएं कार्ययोजना, लंबित बिल भी बनाकर तैयार रखें
सीईओ ने मनरेगा योजना की भी समीक्षा की। सीईओ ने सभी जनपद के सीईओ को निर्देशित किया कि मजदूरी भुगतान समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर सामग्री के भुगतान की जानकारी अपडेट कर समस्त लंबित बिल प्राप्त कर उनके एफटीओ तैयार रखे ताकि शासन से राशि प्राप्त होने पर तत्काल भुगतान किया जा सके। सीईओ ने मनरेगा के तहत प्रति दिवस लेबर नियोजन का लक्ष्य दिया एवं रोजगार मूलक कार्ययोजना बनाकर इस को लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए कहा। प्रत्येक जनपद को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण संयोजगता, जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ करने को भी कहा गया।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/sagar/news/2758-prime-ministers-house-incomplete-in-the-district-district-ceo-issued-instructions-against-misappropriating-funds-127256548.html
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