चेक बाउंस मामलों में सजा रद्द करने का कानून प्रस्तावित; पोर्टल पर अपलोड किया

बजट में की गई घोषणा और लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्र ने चेक बाउंस सहित अन्य छोटे आर्थिक अपराधों में सजा को रद्द करने के प्रस्ताव पर काम शुरू किया है। आमजन से सुझाव के लिए प्रस्तावित कानून पोर्टल पर डाला है। इसमें 19 कानून को रियायत देने का प्रस्ताव है।

मुख्य प्रस्ताव चेक बाउंस होने पर दो वर्ष के कारावास की सजा को रद्द करना है। इंदौर सीए शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए पंकज शाह ने बताया कि सरकार ने 23 जून तक आर्थिक संस्थान, सीए संस्थान, बैंकों से सुझाव मांगे है।

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Proposed repeal law in check bounce cases; Uploaded to the portal

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