रोजगार मूलक गतिविधियों से पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जाए। कोविड-19 के दौरान जिले में प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ है। इन्हें यथासंभव अपने गांव में ही रोजगार देना शासन की प्राथमिकता है। यह बात कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में एनआरएलएम और मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि एनआरएलएम की स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान किए गए कार्य की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी लक्षित परिवारों के अलावा बीपीएल महिलाओं को भी समूह से जोड़ा जाए। समूह के लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति की समीक्षा के दौरान बैंक लिंकेज टारगेट पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कलस्टर आधारित गतिविधियों की समीक्षा के दौरान समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की अद्यतन तकनीक एवं नवाचार के जरिए विपणन नीति कराने के लिए कहा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्त्रोतों के जरिए रोजगार गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण प्रदान कराने और 12 ग्राम पंचायतों में गौ-शाला का संचालन तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विकासखंड स्तर पर अधूरे कार्यों को तत्काल शुरू कराने की सख्त हिदायत देते हुए सरपंच और सचिवों के कार्यों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा।
वेतन आहरण के लिए जनपद पंचायत सीईओ का प्रतिवेदन जरूरी: कलेक्टर ने एनआरएलएम के विकासखंड स्तरीय अमले द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि अब संबंधित जिला पंचायत सीईओ द्वारा कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन आहरित किया जाएगा। जनपद पंचायत सीईओ और जनपद के सहायक यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से कार्य की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि एनआरएलएम परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों में मनरेगा योजना के तहत पात्र लोगों को कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्र व्यक्तियों के चिन्हांकन का कार्य तत्काल किया जाए। कार्य के दौरान मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनाने के निर्देश भी दिए।
रोजगार सेतु एप में पंजीयन कराएं: कलेक्टर ने बैठक के दौरान कहा कि शासन की मंशानुसार वर्तमान में कोविड-19 से बचाव के साथ ही पात्र व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। सभी जनपद पंचायत सीईओ कुशल और अकुशल श्रमिकों का एप में पंजीयन सुनिश्चित कराएं। इसके जरिए चिन्हांकन में मदद के साथ ही संबंधी व्यक्ति को पात्रतानुसार रोजगार मिल सकेगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र सहित सभी जनपद पंचायत सीईओ और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
शौचालय उपयोग के लिए ग्रामीणों को करें जागरूक
कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय उपयोग के लिए ग्रामीणजनों को जागरूक करने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा। प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाने, पुराने और अधूरे कार्य पूरा कराने, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने सहित मनरेगा योजना में परम्परागत कार्याें के साथ ही अन्य उपयोगी कार्योंे को शामिल करने, सेक्टर स्तर पर बैठक कर कार्य योजना बनाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, तकनीकी समस्या का निराकरण कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहीवार सूची तैयार करने सहित लापरवाह क्रियान्वयन एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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source https://www.bhaskar.com/local/mp/sagar/chhatarpur/news/increase-employment-activities-through-locally-available-sources-127394265.html
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