मंडी बोर्ड की तीनों जांच चौकियां हुई बंद, महाराष्ट्र के बिचौलिए हुए सक्रिय, 10 दिन में बढ़ गई टैक्स चोरी

पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मंडी बोर्ड की तीनों जांच चौकियां बंद कर दी गई हैं। ऐसे में जिलेभर में महाराष्ट्र के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। इससे पिछले 10 दिन में टैक्स चोरी भी बढ़ गई है। बिना टैक्स उपज खरीदी से किसानों के साथ ठगी का अंदेशा भी बढ़ गया है। ऐसे ही हालात रहे तो उपज बेचने के बाद भुगतान को लेकर किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें आएंगीं।
महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में जिले के देड़तलाई, इच्छापुर और बहादरपुर में मंडी बोर्ड की जांच चौकियां हैं। लॉकडाउन के दौरान तीनों चौकियों पर जांच बंद हो गई थी। निर्यात शुरू होने पर चौकियों से अवैध वसूली शुरू हो गई थी। जून के 23 दिन अनलॉक में भी वसूली चलती रही। 24 जून से तीनों जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है। जांच करने वाले दो कर्मचारियों को भी यहां से हटा दिया गया है।

टैक्स बचा सकेंगे व्यापारी, उनके गोडाउन में भंडारण की भी जांच नहीं होगीबिचौलिए अब बिना रोक-टोक सीधे उपज खरीद सकेंगे। इस बीच लाइसेंसी व्यापारी भी टैक्स बचाएंगे। लाइसेंसी व्यापारियों के बाहर के गोडाउन पर भंडारण की जांच भी नहीं हो सकेगी।

फ्लांइग स्क्वॉड जिला स्तर पर एक ही, इसके भी अधिकार किए खत्म
बुरहानपुर में जिला स्तर पर एक ही फ्लाइंग स्क्वॉड था। इसके भी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में अब स्क्वॉड उपज लेकर जिले से गुजरने वाले वाहनों की जांच-पड़ताल नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि उपज लेकर गुजरने वाले वाहनों की रोक-टोक भी नहीं की जा रही है। स्क्वॉड द्वारा गोडाउन की जांच के अधिकार भी खत्म कर दिए गए हैं। इस बीच बिना अनुमति निर्यात अचानक बढ़ गया है। बिचौलिए और कुछ लाइसेंसी व्यापािरयों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। मंडी टैक्स बचाने के लिए लाइसेंसी व्यापारी अनुज्ञा पत्र भी कम बनवा रहे हैं। हालांकि मंडी प्रबंधन ने अभी इसका आकलन नहीं किया है। इस कारण मंडी प्रबंधन में आक्रोश फूट रहा है। उनके द्वारा चौकियां चालू करने के लिए राज्य सरकार तक गुहार लगाई जा चुकी है।
बिना लाइसेंस खरीदी का भी अध्यादेश
जून में जारी केंद्र के अध्यादेश अनुसार पेन कार्डधारी व्यापारी सीधे किसान से उपज खरीद सकेंगे। हालांकि अभी राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। इसमें खरीदार को लाइसेंस बनाने की जरुरत नहीं होगी। ऐसे में उपज बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए मंडी जिम्मेदार नहीं रहेगी।
बढ़ जाएगी उपज की कालाबाजारी
^मंडी बोर्ड का टैक्स घटेगा। मंडी में सुविधाएं खत्म होंगीं। किसान भी भुगतान के लिए परेशान होंगे। कुल मिलाकर बिचौलियों पर से नियंत्रण खत्म हो गया है। पहले से ज्यादा कालाबाजारी बढ़ जाएगी।
-जयराम वानखेड़े, प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी बुरहानपुर

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source https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/burhanpur/news/mandi-boards-three-check-posts-closed-maharashtras-middlemen-active-tax-evasion-increased-in-10-days-127472906.html